मुंबई
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात बीड जिल्ह्यातल्या 10 तरुणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मात्र त्यांच्या परिवारातल्या एकाला नोकरी आणि 10 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन शासन स्तरावरून देण्यात आले नव्हते, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
विनायक मेटे यांच्या एका तारांकित प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे. आत्महत्या करणार्‍या या तरुणांपैकी सात जणांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध आपण सभागृहात आवाज उठवणार असल्याचेही मेटे यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारकडून व्यक्त करण्यात आलेली ही भूमिका म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष व आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. या तरुणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांकडून मिळालेल्या आदेशानुसारच औरंगाबाद व बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी तसे लेखी आश्वासन दिले होते. सरकारने असल्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या सरकारचे आश्वासन पाळले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी केली. तसेच मुख्यमंत्री ठाकरे मराठा समाजाबाबत दुजाभाव दाखवत आहेत.
विनायक मेटे यांच्या एका तारांकित प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे. आत्महत्या करणार्‍या या तरुणांपैकी सात जणांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध आपण सभागृहात आवाज उठवणार असल्याचेही मेटे यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारकडून व्यक्त करण्यात आलेली ही भूमिका म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष व आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. या तरुणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांकडून मिळालेल्या आदेशानुसारच औरंगाबाद व बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी तसे लेखी आश्वासन दिले होते. सरकारने असल्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या सरकारचे आश्वासन पाळले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी केली. तसेच मुख्यमंत्री ठाकरे मराठा समाजाबाबत दुजाभाव दाखवत आहेत.
